११ पुसदेखि सर्वसाधारणलाई एमआरपी

परराष्ट्र मन्त्रालयले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) ११ पुसदेखि सर्वसाधारणलाई जारी गर्ने भएको छ　। सुरुमा केन्द्रीय राहदानी कार्यालयबाट मात्रै एमआरपी जारी हुने भएको छ　। परराष्ट्र मन्त्रालयले ४ पुसदेखि एमआरपीका लागि सर्वसाधारणसँग आवेदन फारम लिन सुरु गर्ने जनाएको छ　।
फारम लिन सुरु भएको सात दिनपछि एमआरपी जारी गर्ने तयारी रहेको केन्द्रीय राहदानी कार्यालयका प्रमुख तथा परराष्ट्र सहसचिव भरतराज पौडेलले जानकारी दिए　। 'मेसिन रिडेबल पासपोर्टका लागि चाहिने फारम, फारम भर्ने तरिका, फोटोको मापदण्ड तथा राहदानी दस्तुरबारे २९ मंसिरदेखि जानकारी गराइनेछ,' सहसचिव पौडेलले भने　। परराष्ट्रका सहायक प्रवक्ता हरिश्चन्द्र घिमिरेले सर्वसाधारणलाई दिनुअघि एमआरपी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशलाई वितरण गरिने तयारी गरेको जानकारी दिए　।

हाल प्रचलनमा रहेको हस्तलिखित राहदानी आगामी शुक्रबारसम्म मात्रै वितरण गरिने सहसचिव पौडेलले जानकारी दिए　। 'आइतबारदेखि एमआरपीका लागि र्फम वितरण हुनेछ,' उनले भने　। तर, कसैलाई तत्काल राहदानी चाहिएमा सो पुष्टि हुने प्रमाणसहित निवेदन दिएमा अस्थायी हस्तलिखित राहदानी उपलब्ध गर्न सकिने संकटकालीन व्यवस्थासमेत रहेको सहसचिव पौडेलले बताए　। यसअघि जारी भएका हस्तलिखित राहदानीहरू म्याद रहेसम्म प्रयोग भइरहनेछन्　।
केन्द्रीय राहदानी कार्यालयले दैनिक करिब चार हजार एमआरपी तयार गर्ने सहसचिव पौडेलले बताए　। यो पूर्ण अवस्थामा काम हुँदाको विवरण हो, तर सुरुमा त्यति नै संख्यामा एमआरपी उत्पादन भने हुँदैनन्　। हाल कार्यालयले दैनिक बढीमा दुई हजार सात सयसम्म हस्तलिखित राहदानी वितरण गर्दै आएको छ　।
निवेदन संकलनपछि एमआरपी जारी गर्न सामान्यतया ६ देखि बढीमा आठ साता लाग्ने पनि पौडेलले बताए　। उनले भने, 'प्राविधिक प्रक्रिया स्थिर हुँदै जाँदा यो अवधिमा थपघट हुनसक्छ　।' तर, केही दिनभित्रै आवेदन दिने सेवाग्राहीलाई आठ दिनमै राहदानी दिने मन्त्रालयको तयारी छ　।
विवरणहरू, औँठाछाप तथा हस्ताक्षर डिजिटल प्रविधिमा स्क्यान गरी एमआरपी तयार पारिने हुँदा फारम भर्दा कुनै कुरा नछुटाइ र केरमेट नगरी भर्नुपर्ने परराष्ट्रले जनाएको छ　। मन्त्रालयका अनुसार फारममा कालो मसीको प्रयोग तथा पूरा हस्ताक्षर हुनुपर्नेछ　। भरिसकेको एमआरपीमा कुनै विवरण परिवर्तन गर्नुपरे पुनः राजस्व दाखिला गरेपछि मात्रै नयाँ राहदानीका लागि प्रक्रिया सुरु हुने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ　।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार एक साताभित्रै राहदानी चाहनेले दोब्बर दस्तुर अर्थात् १० हजार तिर्नुपर्नेछ　। निवेदकको कागजातको सत्यता बुभन तीन दिनभन्दा बढी लाग्ने देखिए त्यस अवधिमा सेवा उपलब्ध नहुने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ　। राहदानी नियमावली ०६७ मा राहदानी हराएको, च्यातिएको वा नयाँ राहदानी लिन तथा तत्कालै राहदानी लिनका लागि निवेदनसहित दोब्बर दस्तुर तिर्नुपर्ने प्रावधान छ　। तर, सामान्य अवस्थामा सेवाग्राहीले पाँच हजार रुपैयाँ मात्रै राजस्व तिरे पुग्छ　।

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली नियोगमार्फत निवेदन दिने प्रक्रियाबारे जानकारीका लागि आवश्यक विवरण विदेश पठाइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ　। मन्त्रालयले हाल नारायणहिटीस्थित केन्द्रीय राहदानी कार्यालयबाट मात्रै एमआरपी जारी हुने र पछि क्षेत्रगत तथा जिल्लाबाट एमआरपी जारी गर्ने पनि जनाएको छ　।

'राहदानी वितरण कार्यलाई यथासम्भव क्रमिक रूपमा क्षेत्रीय तथा जिल्ला तहसम्म विकेन्दि्रत गरिने सोच छ,' सहसचिव पौडेलले भने　। विकेन्द्रीकृत रूपमा राहदानी वितरण गर्नका लागि गृह मन्त्रालय र हुलाक सेवा विभागसँग छलफलको प्रक्रिय चलिरहेको उल्लेख गर्दै पौडेलले भने, 'गृहसँग सकारात्मक कुराकानी भइरहेको छ　।'
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (आइकाओ) ले गत वर्ष १९ चैतबाटै एमआरपी जारी गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान राखेको थियो　। तर, सरकारले आइकाओसँग दुईपटक गरी एमआरपी जारी गर्नका लागि आठ महिना थप समय मागेको थियो　। सोही समयभित्र हाल परराष्ट्रले एमआरपी जारी गर्न लागेको हो　। नयाँ पत्रिका