बल्ल परे गुप्ता माकुरी जालैमा

मधेसका मसिहाझै कुर्लदै हिडेका बाबुराम भट्टराई सरकारका सञ्चारमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता आखिर भ्रष्ट ठहर भए। सार्वजनिक पदमा बसेर पदको दुरुपयोग गरी अकुल सम्पत्ति आर्जन गरेको प्रमाणित गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनलाई डेढ वर्ष कैद र ८४ लाख जरिवाना तोकेको छ। उनको ८४ लाख बराबरको सम्पत्ति समेत जफत गर्न सर्वोच्चले फैसला सुनाएको छ। फैसला लगत्तै उनले आत्मसर्मपण गरी जेल गएका छन्।

 २ करोड भन्दा बढी सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको अख्तियारको दावी थियो । बाबुराम भट्टराइको काँध चढेर सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बन्नु अगाडिनै उनी पटक पटक मन्त्री बनिसकेका थिए। २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रेस सल्लाहकार भएका उनी २०५४ सालमा सञ्चार राज्यमन्त्री, २०५५ सालमा सञ्चारमन्त्री भएका थिए। २०५६ मा उनी कृषी मन्त्री समेत भए। र, २०५८ मा फेरी उनी सञ्चार मन्त्री भएका थिए।  पहिलो सम्पत्ति विवरणमा २२ हजार ब्याङक व्यालेन्स र डेरामा बस्ने उनी एकाएक करोडपती भए। अख्तियारले उनलाई यही विषयमा समात्यो र भ्रष्टाचारको अभियोग लगायो। तर, विशेष अदालतले उनलाई सफाइपो दियो।

विशेष अदालतवाट सफाइ पाएपनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग फैसलाको पुनरावलोकनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गएपनी लामो समयदेखी उनको मुद्धा पेन्डिङमा परेको थियो। समाप्त भएको राजनीतिक करियर मधेस आन्दोलनपछी पुन व्युतियो। अनी उनी आफ्नो मुद्धाको फैसलाको मिति सार्न शक्ति केन्द्र धाउँन थालेका थिए।

 तल्लो अदालतको फैसलाविरुद्ध परेको पुनरावेदन ६ महिनाभित्रै टुंग्याउनुपर्ने कानुनी प्रावधानलाई सर्वोच्चलेनै लत्यायो। अख्तियार २०६४ मै मुद्धाको पुनरावलोकनका लागी सर्वोच्च गएपनी २ वर्षसम्म त उनको मुद्धा पेशिमै चढेन।

 छोटो समय सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायधिष बनेका रामप्रसाद श्रेष्ठले चिरञ्जिवी वाग्लेको भ्रष्टाचारको मुद्धाको फैसला गर्दै उनलाई जेल पठाए। अनी जेपीको मुद्धाको सुनुवाईको पेशी तोकिदिए।

 तैपनी सत्ताको वार्गेनिङ गर्दै उनले सुनुवाई सार्दै लगेका थिए। सर्वोच्चले आफ्नो मुद्धाको फैसला सुनाउने तयारी गरेको सुइको पाएपछी उनी एकाएक मधेसको मसिहा बन्दै मधेसको अधिकारका लागी लडिरहने भन्दै भ्रष्टाचारलाई राजनीतिकरण गर्न खोजेका थिए।

तर, अन्तत : सर्वोच्चले उनलाई झ्यालखाना पठाइछाड्यो।

 यो फैसलासँगै उनी भ्रष्टाचार ठहर भएर जेल जाने पहिलो मन्त्री हुने इतिहास कायम गरेका छन्।

अदालतको आदेशमाथी टिप्पणिगर्दा अदालतको मानहानीको मुद्धा खेप्नुपर्ला भनेर उनले फैसलामाथी कुनै टिप्पणी गरेनन्। तर, उनले मधेसका अधिकारका लागी खेलेको भुमिकाका लागी उनलाई दण्डित गरिएको रे। के भन्न खोजेका हुन् कुन्नि उनले। के भ्रष्टाचार गर्दा मधेसका जनता अधिकारसम्पन्न बन्छन् र?

अनी अब भटाभट मधेसी मोर्चाका नेतामाथी भ्रष्टाचारको मुद्धा लाग्छ रे? त्यो पनी मधेसको अधिकारका लागी लडेकाले रे? फट्याईको पनि हद हुन्छ नी। कु तर्कपनि कति गनृ जान्या होला।  तर, एउटा कुरा चै सत्य हो, यो मधेसी मोर्चाका नेताहरु भटाभट भ्रष्टाचारको अभियोगा पक्कै जाकिने छन्। तर, उनले गरेको कु तकृझै राजनीतिक प्रतिसोधका कारण चै हैन। पद र पैसाका लागी जे पनि गर्ने, अनी जेलमा नकोचेर सम्मान गर्नु त?

अहिले सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोबारे अनुसन्धान भइरहेको छ। विजय गच्छदारले शाहीकालमा दरवारीयासँग मिलेर अख्तियारमा परेको भ्रष्टाचारको मुद्धा सल्टाए। तर, उनी सधै जोगिनेवाला छैनन्। उनी खान छोड्नेवाला छैनन्। पक्कै फस्छन् कहिनकही त।

उनीहरुको गलत काम पर्दाफास भएपछी उनीहरुले पनि मधेसको दुहाइदिँदै मधेसको अधिकारका लागी लड्दा भ्रष्ट भइयो भन्ने होलान् । हेर्न बाँकी छ मधेसका जनता भ्रष्टाचारीको साथमा हुन्छन् कि भ्रष्टको दोहोलो काढ्छन्।

 उपेन्द्र यादवलाई राहत

सर्वोच्चको फैसलासंगै मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पक्कै राहतको अनुभव गरे होलान्। उनको काँधमा चढेर समाप्त भएको राजनीतिक यात्रालाई व्युताएका गुप्ताले उनको पार्टी फुटाएर गणतान्त्रिक पुच्छरको अर्को फोरम गठन गरेका थिए।

 अब त्यो गणतान्त्रीक भन्ने पार्टी पनि संकटमा पर्‍यो। अध्यक्षनै जेल गएपछी त्यहाँभित्र अब अध्यक्ष हुने प्रतिष्पर्धा शुरु हुनेछ ।

 अब पालो गोविन्दको

गोविन्दराज जोशिविरुद्धको भ्रष्छाचारको मुद्धा सर्वोच्चमा विचाराधिन छ। पदमा वस्दा अकुत सम्पत्ति कमाएको उनको मुद्धालाई पनि सर्वोच्च अदालतले सफाइदिएको थियो। अख्तियारले त्यो फैसला विरुद्ध सर्वोच्च गएको थियो। अब गुप्तापछी पक्कै पनि जोशिको पालो हो जेल जाने।