चौतारी: बाग्लुङका गाउँ डुल्दा

स्थानीय सरकारबारे काठमाडौं स्कुल अफ लले विभिन्न जिल्लामा आयोजना गरेको कार्यक्रममध्ये बाग्लुङ जाने अवसर पाएँ । नेपाल ल क्याम्पस र काठमाडौं स्कुल अफ लका विद्यार्थीहरूले स्थानीय सरकारबारे जनतासँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरे । कार्यक्रममा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, नागरिक समाजका अगुवा, सीमान्तकृत, आदिवासी तथा दलित महिलालगायतको उल्लेख्य सहभागिता  थियो ।

संघीयताका सन्दर्भमा स्थानीय सरकारको अधिकारका बारेमा हाम्रो छलफल स्थानीय तहका सबै वर्गका मानिससँग भयो । राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको सुगा रटाइले कतिपय स्थानीय कार्यकर्ता संघीयताको विरोध गर्दै आफ्नो भावना व्यक्त गर्दै थिए । लोकतन्त्रमा सबैले आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउनुपर्छ । त्यो विचारको कदर हुनुपर्छ तर त्यसले जनतामा भ्रम फैलाउनु भएन । यसबारे प्रस्ट नभएपछि द्विविधा आउनु स्वाभाविक नै हो । जनताले संघीयतालाई छुट्टयाएर बस्न पाउने अधिकारका रूपमा मात्र बुझेको पायौं । कतिपय गाउँलेले संघीयताले देश टुक्रिन्छ, त्यसैले संघीयता ठीक छैन भनेर दाबीसमेत गरे ।
बाग्लुङका अति विकट गाउँ घुम्दा जनतामा साक्षरता पायौं । कार्यक्रममा पुरुषको तुलनामा महिला सहभागिता उल्लेख्य रहन्थ्यो । गैरसरकारी संस्थाले गरेका जनचेतना र जागरण अभियानले यस्ता कार्यक्रममा महिला सहभागिता बढ्दो छ । सहभागीहरू सबैले स्थानीय सरकार यस्तो भए राम्रो हुने थियो भन्ने सुझाव दिए । 'सुझाव जत्ति संकलन भए पनि हाम्रो आवाजलाई अब बन्ने नयाँ संविधानमा समेटिने होइन' कार्यक्रमका एक सहभागीले शंका व्यक्त गरे । 'जस्तोसुकै नेता आए पनि चुनावमा मात्र देखिने हुन्, तपाईंहरू जसले जे गरे पनि हाम्रो दुःख जाने होइन' धेरै सहभागीहरूले नेताप्रति रोष प्रकट गरे ।
नेताले जनतालाई भोट बैंकका रूपमा मात्र लिनाले नकारात्मक टिप्पणी आउनु स्वाभाविक थियो । धुल्लुबाँसकोटका जनता नयाँ संविधान लेख्नेमा विश्वस्त छैनन् । तिनले कुनचाहिँ राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता हौ भनेर बारम्बार हामीलाई प्रश्न गरिरहे । गाउँका कुनामा पुग्दा राजनीतिक पार्टीहरूले विश्वास गुमाउँदै गएको पायौं  ।
सकेसम्म कसैले पनि आफ्नो समस्या सजिलै राख्दैन ।  तर जब बाध्यता हुन्छ तब उसलाई कसैको पर्वाह हँुदैन । आधारभूत आवश्यकता बाग्लुङका जनताका मात्र होइनन्, अधिकांश नेपालीको पूरा हुन सकेको छैन । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको पछिल्लो महासभा बैठकपछि संसारका अतिकम विकसित ४९ राष्ट्रको नेतृत्व गर्दैछ । बाग्लुङवासीले अब राहत पाउँलान् कि ?
घुमेका गाउँमा धेरै महिला भेट्यौ हामीले । अधिकतम युवाहरू रोजगारका लागि विदेशिएका रहेछन् । जनशक्ति पलायन बढ्दो छ । जनता आफ्नो गाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटो, विकास गर्न चाहन्छ । तर यसरी युवा, शिक्षित र बौद्धिक वर्ग पलायन भएपछि कसरी यो ठाउँको विकास हुन्छ ? स्थानीय जनता चिन्तित छन् । तर त्यही चिन्ता कुनै पनि दलका नेतालाई छैन, न त सरकारलाई नै छ । जनतालाई जति आफ्नो गाउँको माया छ त्यति नै माया नेतालाई भए हरेक गाउँको मुहार फेरिने थियो । हामीले कल्पना गरेको नयाँ नेपाल बनाउन सक्ने थियौं । 
जनता नयाँ संविधान बन्ने कुरामा विश्वस्त छैनन् । 'नयाँ संविधानमा महिलाले बोलेका कुरा लेखिन्न त्यसैले बोल्नुको औचित्य नै छैन' कार्यक्रमका सहभागी एक दलित महिलाले भनिन् । महिलाका अधिकारका कुरा, दाइजो विरुद्धका कुरा, महिला पुरुषबीच समान कामको समान ज्यालाजस्ता कुरा संविधानमा नै लेखिनुपर्छ । त्यस्तै आदिवासी जनजाति, दलित तथा एकल महिला र वृद्धवृद्धाका अधिकार एवं जनताका वास्तविक मुद्दालाई सम्बोधन गरिने कुरामा अझै स्थानीय जनता शंका व्यक्त गर्छन् ।  महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा र दलितमाथि हुने गरेका जातीय हिंसा तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि संविधानमा नै उल्लेख गरिनुपर्ने विचार स्थानीय महिलाको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा लिंग र जातजातिको आधारमा कसैमाथि पनि भेदभाव गरिने छैन भनेर उल्लेख भए तापनि व्यवहारमा भने त्यो लागू हुन सकेको छैन । नयाँ संविधानमा हरेक जातजातिका मुद्दालाई सम्बोधन गरेर नयाँ संविधान हाम्रो आफ्नो संविधान हो भन्ने भावना विकास गर्नका लागि संविधानसभामा जनताले उठाएका मुद्दाको सम्बोधन गरिनुपर्छ । तबमात्र राष्ट्र र राष्ट्रिय एकताका लागि यो आवाज एकढिक्का बन्न सक्छ  होइन भने जागरुक जनता अब चुप लागेर बस्ने खालका छैनन् ।